Breaking News
शिक्षक केवल विद्यार्थी का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है- मुख्यमंत्री
शिक्षक केवल विद्यार्थी का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है- मुख्यमंत्री
दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान
दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को मिलेगा सम्मान
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से की शिष्टाचार भेंट
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से की शिष्टाचार भेंट
बीरोंखाल में श्रमिक पंजीकरण शिविर, सैकड़ों श्रमिकों ने लिया हिस्सा
बीरोंखाल में श्रमिक पंजीकरण शिविर, सैकड़ों श्रमिकों ने लिया हिस्सा
जल एवं मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
जल एवं मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
देहरादून-मसूरी मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास गहरी खाई में मिला व्यक्ति का शव
देहरादून-मसूरी मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास गहरी खाई में मिला व्यक्ति का शव
‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 4 दिनों में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा
‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 4 दिनों में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा
मुख्यमंत्री धामी से मिले नन्हे पर्वतारोही रियांश पंत और प्रिशा रावत
मुख्यमंत्री धामी से मिले नन्हे पर्वतारोही रियांश पंत और प्रिशा रावत
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में देहरादून की बड़ी छलांग, 37वें से 12वें स्थान पर पहुंची राजधानी
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में देहरादून की बड़ी छलांग, 37वें से 12वें स्थान पर पहुंची राजधानी

देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड में UCC के तहत 2 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत

देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, और अब इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। राज्य में अब तक दो लाख से अधिक विवाह समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक सामाजिक क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अब अधिक सहज, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया गया है, जिससे आम नागरिक को न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देते हुए सरकार ने आगामी 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है।

सीएम धामी ने इसे देवभूमि की जनता का समर्थन और भागीदारी करार देते हुए कहा कि यह सामाजिक बदलाव जनता की जागरूकता और सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने विवाह का समय पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं और इस परिवर्तनशील युग में न्यायसंगत समाज के निर्माण में भागीदार बनें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top