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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। प्रदर्शन के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर का हवाला देते हुए व्यापारियों के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठनों ने अदालत में संशोधित याचिका दाखिल कर रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि लगातार होने वाले प्रदर्शनों से आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित होता है और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि देश में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वहीं, व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार भी संविधान के तहत महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों पक्षों के अधिकारों के बीच उचित संतुलन कायम करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में हाल के समय में हुए प्रदर्शनों से संबंधित मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर सुना जाएगा। इसके लिए विभिन्न मामलों की सुनवाई का कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाएगा।

अदालत ने फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। इस दिन प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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