छावला गैंगरेप-हत्या: दोषियों को रिहा करने के SC के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, LG ने दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला मर्डर केस के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की थी। वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले में संपर्क में थे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छावला केस में आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी देने हेतु दिल्ली के उपराज्यपाल जी का हार्दिक आभार किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटी को न्याय दिलवाने व दोषियों को कठोरतम सजा मिले यह सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी।
