देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित सभी मंत्री उपस्थित रहे, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बैठक की शुरुआत राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। मंत्रिमंडल ने दिवाकर भट्ट के राज्य निर्माण और राज्य के विकास में योगदान को भी याद किया। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किये गए।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

1. उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी

पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. अभियोजन विभाग में 46 नए पद सृजित

अभियोजन विभाग के पुनर्गठन के तहत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल में सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी गई, ताकि अदालतों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा सके।

3. यूजेवीएन लिमिटेड की 2022-23 की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी

ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने को स्वीकृति मिली।

4. मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता पर पुनः परीक्षण का निर्णय

आवास विभाग के प्रस्ताव—प्राधिकरण क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता—को मंत्रिमंडल ने पुनः परीक्षण हेतु वापस भेजा।

5. महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य की अनुमति

राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सुरक्षा प्रावधानों के साथ रात्रि पाली में कार्य की अनुमति दी गई।

महिला कर्मकारों की लिखित सहमति अनिवार्य

आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा

कार्यस्थलों पर अधिक अवसर उपलब्ध होंगे

6. दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम में संशोधन अध्यादेश 2025 पर कैबिनेट की मुहर।
संशोधनों से:

छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा

बड़े प्रतिष्ठानों पर कर्मकारों को सभी कानूनी लाभ

निवेश को बढ़ावा, कार्य समय में लचीलापन

अधिक रोजगार अवसर और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि

7. देहरादून मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र के सुझावों से कैबिनेट अवगत

देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार के सुझावों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर आगे मार्गदर्शन लिया जाएगा।

8. वन्यजीव हमलों में मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजा

मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 में संशोधन को मंजूरी।

पहले मुआवजा ₹6 लाख

अब बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया
यह संशोधन टाइगर कंज़र्वेशन फ़ाउंडेशन के निर्णय और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप है।